केंद्रीय कर्मचारियों पर बरसेगा छप्परफाड़ पैसा, खाते में आएंगे 1 लाख 20 हजार रुपए, बस 30 अप्रैल का करें इंतजार
DA Hike News: अप्रैल महीने में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के महंगाई भत्ता (DA) के साथ बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान कर देगी. 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (Pensioners) को इसका सीधा फायदा मिलेगा.
DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है. अप्रैल की सैलरी में उन्हें बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने जा रहा है. अप्रैल महीने में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के महंगाई भत्ता (DA) के साथ बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान कर देगी. 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (Pensioners) को इसका सीधा फायदा मिलेगा. जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का भुगतान होना है. महंगाई भत्ते (DA Hike) में 4 फीसदी का इजाफा किया गया है.
बढ़कर 42% हुआ DA
Labor Ministry के मुताबिक, दिसंबर 2022 में All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AI CPI-IW) का आंकड़ा 132.3 पर पहुंचा था. इससे कर्मचारियों के DA में 4 फीसदी का इजाफा हुआ. 24 मार्च को कैबिनेट ने महंगाई भत्ते को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया. अब कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी के साथ इसका भुगतान कर दिया जाएगा. वहीं, 3 महीने का एरियर भी उन्हें मिलेगा.
कैसे मिलेंगे 1 लाख 20 हजार रुपए?
मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30 हजार रुपए महीना है तो इससे उनकी तनख्वाह में 1200 रुपए महीना ज्यादा आएंगे. सालाना आधार पर देखें तो सीधे ग्रॉस सैलरी में 14,400 रुपए बढ़ेंगे. कैबिनेट सचिव के अफसरों की सैलरी 10,000 रुपए महीना का इजाफा हुआ है. कैबिनेट सचिव की बेसिक सैलरी ढाई लाख रुपए महीना होती है. इस तरह उनकी सैलरी में सालाना 1 लाख 20 हजार रुपए का इजाफा हुआ है.
क्या होता है Dearness Allowance?
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महंगाई भत्ता (Dearness allowance) ऐसा पैसा है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके रहने-खाने के स्तर (Cost of Living) को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में कोई फर्क न पड़े. ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है.
हर 6 महीने में होता है बदलाव
डियरनेस अलाउंस (Dearness allowance) कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. यह भत्ता सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को दिया जाता है. महंगाई भत्ता इसलिए दिया जाता है कि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारियों को अपना जीवन-यापन करने में कोई परेशानी न हो. आमतौर पर हर 6 महीने, जनवरी और जुलाई में Dearness Allowance में बदलाव किया जाता है.
अलग-अलग होता है DA
महंगाई भत्ता (Dearness allowance) कर्मचारियों के वेतन के आधार पर दिया जाता है. शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता अलग-अलग होता है. डियरनेस अलाउंस की गणना मूल सैलरी पर होती है. महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक फार्मूला तय किया गया है, जोकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer price index या CPI) से तय होता है.
ये फॉर्मूला होता है इस्तेमाल
महंगाई भत्ते का फीसदी = पिछले 12 महीने का CPI का औसत-115.76. अब जितना आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाएगा. जो अंक आएगा, उसे 100 से गुणा कर दिया जाएगा.
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